भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कई उत्कृष्ट बिजनेस आइडिया होने के बावजूद, फंड की कमी के कारण कई स्टार्टअप्स विफल हो जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं हैं: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), जिसके तहत नॉन-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि छोटे व्यवसायों को 10 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी दिया जाता है। इस योजना को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: 'शिशु' (50,000 रुपये तक), 'किशोर' (50,000 से 5 लाख रुपये) और 'तरुण' (5 लाख से 10 लाख रुपये)। इसके अलावा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बिना कोलैटरल 10 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सब्सिडी दी जाती है, जो 15% से 35% तक हो सकती है। अंत में, स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन प्रदान करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और फंड की कमी को दूर करना है।