गौतमबुद्धनगर जिले में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में CEO कृष्णा करूणेश, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए नए नियमों की जानकारी दी। अब कंपनियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी के साथ-साथ ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर पर करना अनिवार्य होगा। सभी श्रमिकों को ग्रेच्युटी, EPF, और ESI का लाभ मिलेगा, और पहली बार असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, फैक्ट्रियों के मुख्य द्वार पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।