केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी है कि वे अपनी 'बोनस नीति' को इस तरह बनाएं कि दालों, तिलहन और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा मिले। यह कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और कृषि में आत्मनिर्भरता लाने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, उत्तर भारत के कई राज्यों में गेहूं और धान की खेती पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे दालों और तिलहन की खेती घट रही है। केंद्र का मानना है कि फसल विविधीकरण से न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि यह देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। 'आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26' के अनुसार, खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता 2015-16 में 63.2% से घटकर 2023-24 में 56.25% रह गई है। इसके अलावा, पीएम-किसान योजना और पीएम फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र ने यह स्पष्ट किया है कि यह सलाह राज्यों पर कोई दबाव नहीं है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है।