नई दिल्ली में हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन समर्थन हटाने की अनुमति दी, जिससे 'गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार' को मान्यता मिली। हरीश राणा, जो 13 वर्षों तक कोमा में रहे, का निधन लाइफ सपोर्ट हटाने के 10 दिन बाद हुआ। उनके परिवार के वकील मनीष जैन ने बताया कि यह फैसला समान परिस्थितियों में फंसे परिवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के ठीक होने की संभावना नहीं होती, तो जीवन रक्षक उपकरण हटाने का निर्णय लेना आवश्यक है। इस फैसले के बाद, मेडिकल बोर्ड की पुष्टि से जीवन रक्षक उपकरण हटाने की प्रक्रिया सरल होगी, जिससे परिवारों को अदालतों के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह निर्णय समाज में 'गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार' के दायरे को बढ़ाता है और भविष्य में ऐसे मामलों में अदालतों के दृष्टिकोण को बदल सकता है।