पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में अराजकता हावी हो गई है। न्यायिक अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें तब मुक्त किया गया जब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने सख्त आदेश दिए। इस घटना के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) से कराए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर कहा कि उनकी सरकार की शक्तियां छीन ली गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने यह आग्रह किया कि कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की टिप्पणी को हटाया जाए। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि राज्य में प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका है और कई अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो बंगाल में अराजकता और बढ़ सकती है।