भारत में बैंकिंग तंत्र में प्रचुर नकदी होने के बावजूद, देश का ऋण बाजार वैश्विक औसत से काफी छोटा है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत का घरेलू ऋण कुल इक्विटी बाजार पूंजीकरण का केवल 60% है, जबकि वैश्विक औसत 115% है। यह स्थिति मौद्रिक हस्तक्षेप और नियामक बाधाओं के कारण उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थिर आय के लिए आकर्षण कम हो रहा है और घरेलू बचत इक्विटी की ओर बढ़ रही है। मौद्रिक नीति के तहत, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 8 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदने की योजना बनाई है, जिससे बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इससे जोखिम-मुक्त दरों में कमी आई है, जो ऋण निर्माण को प्रभावित कर रही है। बैंकिंग नियामक आवश्यकताएं जैसे तरलता कवरेज अनुपात (LCR) और शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (NSFR) भी बैंकों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं। इन सभी कारकों के चलते, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक संतुलित और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।