भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को खुले बाजार से शेयरों की पुनर्खरीद को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यह कदम पिछले साल कर नियमों में बदलाव के कारण बंद की गई प्रक्रिया को फिर से लागू करने का प्रयास है। सेबी ने कहा कि पुनर्खरीद की प्रक्रिया को मौजूदा टेंडर ऑफर के साथ-साथ सेबी (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) नियमन, 2018 के तहत फिर से लागू किया जा सकता है। पहले का निर्णय 1 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ था, जिसका कारण शेयरधारकों की असमान भागीदारी और कर आर्बिट्रेज से जुड़ी चिंताएँ थीं। अब, अप्रैल 2026 से पुनर्खरीद से मिलने वाली रकम पर शेयरधारकों को पूंजीगत लाभ पर कर लगेगा, जिससे कर के मामले में अंतर समाप्त होगा। इस प्रस्ताव का समर्थन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (फिक्की) और एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (एआईबीआई) जैसे उद्योग निकायों ने किया है। सेबी ने इस प्रस्ताव पर 23 अप्रैल तक आम जनता से टिप्पणियाँ मांगी हैं।