भारत ने ई-कॉमर्स शुल्क पर लंबी मोहलत पर विचार किया
ई-कॉमर्स शुल्क पर भारत का रुख नरम, लंबी मोहलत पर करेगा विचार
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भारत ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सम्मेलन में ई-कॉमर्स शुल्क के लिए मोहलत बढ़ाने के लिए लंबी समय-सीमा पर विचार करने का संकेत दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम कारोबारियों को बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा।
- 01भारत ने ई-कॉमर्स शुल्क पर मोहलत बढ़ाने का संकेत दिया।
- 02वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लंबी अवधि की योजना की बात की।
- 03डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में ई-कॉमर्स पर सहमति नहीं बन पाई।
- 04अमेरिका स्थायी मोहलत के पक्ष में है, जबकि भारत अस्थायी विस्तार चाहता है।
- 05मोहलत पर चर्चा जिनेवा में जारी रहेगी।
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हाल ही में कैमरून के याउंडे में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने ई-कॉमर्स पर शुल्क के लिए मोहलत बढ़ाने के लिए एक लंबी समय-सीमा पर विचार करने का संकेत दिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम कारोबारियों को लंबी अवधि की योजना बनाने में मदद करेगा। हालांकि, सम्मेलन में ई-कॉमर्स सीमा शुल्क पर आम सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका सहित कई विकसित देश स्थायी मोहलत के पक्ष में हैं, जबकि भारत केवल अस्थायी विस्तार पर सहमत है। गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा अगले एक या दो महीनों में अंतिम रूप दी जाएगी। डब्ल्यूटीओ की मौजूदा मोहलत के तहत, सदस्य देश सीमा पार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाते हैं।
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अगर भारत ई-कॉमर्स शुल्क पर मोहलत बढ़ाने में सफल होता है, तो इससे भारतीय कारोबारियों को योजना बनाने में अधिक समय मिलेगा, जिससे वे बेहतर तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन कर सकेंगे।
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