भारत में ऑनलाइन भुगतान के लिए नए नियमों के तहत, अब सभी डिजिटल लेनदेन के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह कदम धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया है। इसके अंतर्गत, केवल यूपीआई पिन डालने से भुगतान पूरा नहीं होगा; उपयोगकर्ताओं को वनटाइम पासवर्ड (ओटीपी), अंगुली के निशान या चेहरे का सत्यापन भी करना होगा। इस व्यवस्था के तहत, बैंकिंग एप में स्क्रीनशॉट लेने और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा भी सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित कर दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया डिजिटल लेनदेन में कुछ सेकंड की देरी कर सकती है, लेकिन इससे सुरक्षा और भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। मार्च में यूपीआई के माध्यम से 29.53 लाख करोड़ रुपये मूल्य के डिजिटल भुगतान हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।