हिमाचल प्रदेश सरकार का एचपीटीडीसी के 8 होटलों का निजीकरण, आरएस बाली ने जताई आपत्ति
HPTDC के 8 होटलों का निजीकरण, हिमाचल सरकार के फैसले पर आरएस बाली ने जताई आपत्ति
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Image: jagran
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचपीटीडीसी के 8 होटलों को निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है, जिस पर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इन होटलों को रेनोवेशन की आवश्यकता है और सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई थी।
- 01एचपीटीडीसी के 8 होटलों का निजीकरण किया जाएगा।
- 02आरएस बाली ने निजीकरण के खिलाफ आपत्ति जताई है।
- 03सरकार ने रेनोवेशन के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी।
- 04कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- 05एचपीटीडीसी ने पिछले तीन वर्षों में टर्न ओवर बढ़ाया है।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के 8 होटलों को निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है, जिस पर निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इन होटलों को रेनोवेशन की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई थी। बाली ने बताया कि कांगड़ा में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाओं पर भी काम चल रहा है। एचपीटीडीसी ने पिछले तीन वर्षों में अपने टर्न ओवर को 80 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ से अधिक किया है। इसके अलावा, कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिमला में एचपीटीडीसी के होटल हालिडे होम की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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इस निर्णय से स्थानीय कर्मचारियों और पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निजीकरण के कारण रोजगार की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
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