भारत की सरकार ने महिला आरक्षण कानून 2023 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसे 2029 से लागू करने की योजना है। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50% की वृद्धि की जाएगी। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 हो जाएगी। विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा है, और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम बताया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है। यह संविधान संशोधन विधेयक है, जिसके पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, और चर्चा के दौरान विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा।