गुजरात विधानसभा में हाल ही में पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल ने देश में एक बार फिर बहस को तेज कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इसे लागू करने का अधिकार राज्यों को नहीं है। UCC को लागू करने की योजना कई बीजेपी शासित राज्यों में चल रही है, जिसमें असम और राजस्थान शामिल हैं। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और सभी धर्मों के बीच बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए। इस मुद्दे पर केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि सिख, क्रिश्चियन, दलित और ओबीसी वर्ग के लोग भी उनके साथ खड़े हैं।