भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस प्रणाली को आगामी संसदीय चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से मतदाता की पहचान मजबूत होगी और इससे रिश्वतखोरी तथा प्रॉक्सी वोटिंग को रोका जा सकेगा। उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि वह इस मांग को वर्तमान में चल रहे विधानसभा चुनावों के लिए नहीं कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि मौजूदा प्रणाली में मतदाता की पहचान वोटर आइडी कार्ड और मैनुअल सत्यापन पर निर्भर करती है, जो दुरुपयोग का शिकार हो सकती है।