मेरठ, उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1500 से अधिक अवैध व्यावसायिक निर्माणों की पहचान की है। इनमें दीनदयाल पुरम (सिकंदरा योजना) के सेक्टर 1 से 16, ट्रांसयमुना और कमला नगर क्षेत्र शामिल हैं। परिषद ने पहले चरण में 100 से अधिक स्कूल, अस्पताल, होटल और रेस्तरां को चिह्नित किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि इन अवैध संस्थानों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग और जलकल को पत्र भेजकर तत्काल कनेक्शन काटने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा, स्कूलों की मान्यता खत्म करने और अस्पतालों के पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे जाएंगे। इस कार्रवाई के लिए पुलिस और प्रशासन से सहायता मांगी गई है।