मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो 45 दिनों में कानून के प्रावधानों का अध्ययन करेगी। आदिवासियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने की संभावना है, ताकि उनके रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। यूसीसी का सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं के अधिकारों पर पड़ेगा, जिसमें लड़कियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे और बहुविवाह पर रोक लगेगी। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत भी तेज हो गई है, जहां भाजपा इसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक मानती है, वहीं कांग्रेस इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का माध्यम बताती है।