हाल ही में नोएडा, उत्तर प्रदेश में वेतन बढ़ोतरी और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को लेकर निजी कंपनियों के कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि यदि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के श्रमिक उपद्रव करते हैं, तो एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। उन्होंने न्यूनतम वेतन मानक का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए, जिसमें अकुशल श्रमिक के लिए ₹13,690, अर्धकुशल श्रमिक के लिए ₹15,059 और कुशल श्रमिक के लिए ₹16,868 प्रति माह निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और औद्योगिक शांति बनाए रखें। प्रशासन श्रमिकों और नियोजकों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है।