पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की है, जिससे खजाने को ₹5,500 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। इसके साथ ही, 40 पेट्रोलियम उत्पादों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जिससे राजस्व पर और असर पड़ेगा।

• 01सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है।
• 02खजाने को ₹5,500 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है।
• 0340 पेट्रोलियम उत्पादों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
• 04यदि छूट जारी रही, तो वित्त वर्ष 2026-27 में कुल नुकसान ₹1.32 लाख करोड़ हो सकता है।
• 05पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क का योगदान कुल संग्रह का लगभग 90% है।

इस निर्णय से ईंधन की कीमतों में कमी हो सकती है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी। हालांकि, सरकार के राजस्व में कमी से अन्य विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है।