ओडिशा सरकार ने चावल के भंडार में बढ़ोतरी के चलते एक लाख टन चावल को खुले बाजार में नीलाम करने का निर्णय लिया है। राज्य में इस समय 2.02 लाख टन चावल का अधिशेष है, जबकि केंद्र ने 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र के लिए खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 58 लाख टन कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीलामी को मंजूरी दी गई। नीलामी की प्रक्रिया ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल मुफ्त दिया जाएगा, जिससे कुल मिलाकर 10 किलो चावल मिलेगा। इस योजना पर सालाना खर्च ₹8,813 करोड़ होगा, जिससे 3.28 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ होगा। यह कदम भंडारण संकट को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।