सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया, जब उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने एक सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी को समाप्त करते हुए उसका 25% वेतन वापस करने का आदेश दिया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह 'सबसे बड़ा मुकदमेबाज' है, जिससे अदालतों में कई मामले लंबित हैं। जस्टिस नागरत्ना ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन लेना चाहिए। सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल पर आरोप था कि वह 11 दिनों तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहा और एक महिला के साथ शादी में शामिल हुआ। हालांकि, हाई कोर्ट ने उसकी बहाली का आदेश दिया, जिसे केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।