संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसका मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण से संबंधित तीन बिलों को पारित करना है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या को 850 करने का प्रावधान शामिल है, जो कि विवाद का कारण बना है। विपक्ष का कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया तो दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को नुकसान होगा। संविधान संशोधन बिल को पारित करने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, जबकि सरकार के पास संख्या बल की कमी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार विपक्ष को आश्वस्त करने के लिए कुछ बड़े आश्वासन दे सकती है, जैसे कि सीटों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।