भारत की विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल के प्रति अपना समर्थन जताते हुए परिसीमन के प्रस्तावों का विरोध करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में 21 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया। खरगे ने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण के साथ परिसीमन प्रस्तावों को जोड़कर राजनीतिक चालबाजी की है। विपक्ष का मानना है कि परिसीमन आयोग भाजपा का एक हथियार है, जिससे वह बहुमत हासिल करने का प्रयास कर रही है। विपक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि वे 131वें संविधान संशोधन विधेयक में शामिल परिसीमन के प्रविधानों के खिलाफ एकजुट होकर वोट देंगे। यदि विधेयक पारित करना है, तो सरकार को लोकसभा में 360 से अधिक सदस्यों का समर्थन चाहिए, जबकि एनडीए के पास केवल 293 सदस्य हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा कि परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना के बजाय 2027 की जनगणना होना चाहिए, अन्यथा इससे दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा।