पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि शादी में दिए गए पारंपरिक उपहारों की गुणवत्ता पर असंतोष जताना भारतीय दंड संहिता के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। जस्टिस शालिनी नागपाल की पीठ ने न्यूजीलैंड के नागरिक पति के खिलाफ दायर FIR को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद उसे क्रूरता का शिकार बनाया गया और दहेज से जुड़े विवाद हुए। अदालत ने कहा कि पति द्वारा उपहारों की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करना न तो पत्नी के जीवन को खतरे में डालता है और न ही इसे दहेज की मांग के लिए दबाव बनाने के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी बताया कि दंपती की अधिकांश विवादित घटनाएँ ऑकलैंड में हुई थीं, इसलिए भारत में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस निर्णय के साथ, पत्नी को मेंटेनेंस केस में बच्चे के भरण-पोषण का लाभ मिला, लेकिन आय छिपाने के कारण उसे अन्य लाभ नहीं दिया गया।