उत्तर प्रदेश में 711 जजों का बड़ा ट्रांसफर, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम
711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 711 जजों के तबादले की घोषणा की है। इनमें 266 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 169 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 276 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शामिल हैं। सभी जजों को 15 अप्रैल 2026 तक नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
- 01इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 711 जजों के तबादले की सूची जारी की है।
- 02266 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 169 सिविल जज का ट्रांसफर किया गया है।
- 03तबादले का उद्देश्य न्यायिक कार्यप्रणाली को संतुलित रखना है।
- 04जजों को 15 अप्रैल 2026 तक नई तैनाती पर जॉइनिंग करनी होगी।
- 05ट्रांसफर की सूची हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 711 जजों के तबादले की घोषणा की है। इस वार्षिक ट्रांसफर प्रक्रिया में 266 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 169 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 276 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शामिल हैं। यह कदम लंबित मामलों के निस्तारण को गति देने और न्यायिक कार्यप्रणाली को संतुलित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी जजों को 15 अप्रैल 2026 तक नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। ट्रांसफर की सूची हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे संबंधित जज अपने स्थानांतरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार की सूची में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अपर निदेशक, जेटीआरआई (JTRI) की शिखा श्रीवास्तव को अलीगढ़ में वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण का न्यायिक सदस्य बनाया गया है।
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इस ट्रांसफर से न्यायिक अधिकारियों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, जिससे आम नागरिकों को न्याय मिलने में तेजी आएगी।
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