उत्तर प्रदेश में बाल श्रम के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक सख्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बच्चों को खतरनाक कामों से मुक्त कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। श्रम विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7583 बाल श्रमिकों की पहचान की गई है, जिनमें से 595 बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे थे। इस अभियान के तहत 3759 नियोजकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 4.5 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 3080 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को 'बाल श्रम मुक्त' बनाना है, और इसके लिए सर्वेक्षण, छापेमारी और पुनर्वास के माध्यम से काम किया जा रहा है।