चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आपराधिक मामलों के आरोपी नेताओं की सुरक्षा तुरंत हटा दें। यह निर्णय मालदा जिले में जजों को बंधक बनाने की घटना के बाद लिया गया, जहां आरोप है कि नेताओं ने सरकारी सुरक्षा का दुरुपयोग किया। आयोग ने कहा कि सभी दलों के नेताओं, चाहे वे जमानत पर हों या पैरोल पर, की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, 291 मौजूदा विधायकों में से 136 यानी 47% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 37% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप है कि वह सरकारी पैसे पर 976 नेताओं को सुरक्षा मुहैया करा रही थी, जिनमें से 832 तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे। आयोग का यह आदेश सुरक्षा के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।