अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने श्रीलंका के साथ आर्थिक नीतियों पर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत देश को 70 करोड़ डॉलर की सहायता मिलेगी। यह राशि 2023 में दिए गए कुल 2.9 अरब डॉलर के लोन सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है। IMF के प्रतिनिधि दल ने हाल ही में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की और सकारात्मक सुधार के संकेतों की पहचान की। 2025 में देश की वृद्धि दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, और विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 तक 7 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, IMF ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्राकृतिक आपदाएं ऊर्जा कीमतों और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। IMF ने श्रीलंका सरकार को कर चोरी रोकने और सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाने की सलाह दी है। पाकिस्तान को भी IMF से सहायता मिलती रही है, लेकिन नीतियों में असहमति के कारण सहायता में रुकावट आई है।