उत्तर प्रदेश में नगर निगम अधिनियम-1959 के तहत नए व्यापार लाइसेंस शुल्क लागू किए गए हैं, जो सभी छोटे और बड़े प्रतिष्ठानों, होटलों, अस्पतालों और शोरूम के लिए अनिवार्य होंगे। नगर निगम प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय 16 दिसंबर, 1997 को सदन में पारित प्रस्ताव और शासन के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। नए शुल्क संरचना के तहत, होटल और रेस्तरां पर शुल्क कमरों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, 1 से 10 कमरों वाले होटल के लिए शुल्क 1,000 रुपये, जबकि 51 कमरों से ऊपर के लिए 9,000 रुपये होगा। सराफा व्यवसायों के लिए, टर्नओवर के आधार पर शुल्क बढ़ाए गए हैं, जिसमें 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर पर 4,000 रुपये और 5 करोड़ रुपये से ऊपर पर 50,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, अस्पताल और क्लीनिकों के लिए भी शुल्क निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि अस्पताल के लिए 5,000 रुपये। यह निर्णय व्यापारियों के लिए एक नई चुनौती पेश करता है।