दिल्ली की तीस हजारी स्थित सिविल न्यायाधीश की अदालत ने स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने याचिकाकर्ता मनोज केसरीचंद संदेसरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल एलएलसी और मेटा प्लेटफॉर्म्स को 36 घंटे के भीतर मानहानिकारक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने और डि-इंडेक्स करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे के लंबित रहने तक संदिग्ध सामग्री को दोबारा प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें और उनके परिवार को इंटरनेट मीडिया पर धोखेबाज और धन शोधन करने वाला बताया गया है, जबकि कानूनी कार्यवाही में बदलाव हुए हैं। अदालत ने मीडिया की जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी की और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है।