भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि तीखी बहस के दौरान अपशब्दों का उपयोग भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294(बी) के तहत 'अश्लीलता' नहीं मानी जाएगी। जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी शब्द को अश्लील तभी माना जा सकता है जब वह यौन उत्तेजना पैदा करे। कोर्ट ने एक मामले में पाया कि 2014 में तमिलनाडु में दो करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कोर्ट ने मुख्य आरोपित की सजा को गैर-इरादतन हत्या के तहत पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया। सह-आरोपित की सजा को रद कर दिया गया, जबकि उसे चोट पहुंचाने के लिए धारा 324 के तहत सजा दी गई, जो पहले से काटी गई जेल की अवधि तक सीमित है।