उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने होटल, रेस्टोरेंट और रिसार्ट संचालकों को आफ सीजन में बिजली बिल में राहत देने के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की है। यह राहत 1 नवंबर से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान उपलब्ध होगी, जिसे आफ सीजन माना जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग उसके अनुबंधित लोड के 10 प्रतिशत तक सीमित रहती है, तो फिक्स चार्ज भी केवल 10 प्रतिशत लोड के आधार पर लिया जाएगा। यदि मांग इस सीमा से अधिक होती है, तो सामान्य दरों के अनुसार पूरा बिल वसूला जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट या टीवीएम मीटर होना अनिवार्य है। यह व्यवस्था केवल होटल, रेस्टोरेंट, रिसार्ट और पंजीकृत होम-स्टे पर लागू होगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि ऊर्जा निगम इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करे ताकि पात्र उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। इस निर्णय से राज्य के पर्यटन आधारित व्यवसायों को आफ सीजन में आर्थिक राहत मिलेगी और कारोबार में स्थिरता आएगी।