दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोयंबटूर में फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन के मंच से महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लोकतंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि वर्तमान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित है। गुप्ता ने डीलिमिटेशन के बारे में भी स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य जनसंख्या कम करना नहीं है, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं का पुनर्गठन करना है। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे सकेगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शासन में महिलाओं की भागीदारी से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। गुप्ता ने यह भी बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय की आवश्यकता है। अंत में, उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे राजनीति और समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाएं।