कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के चलते खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिना सुने एकतरफा आदेश पारित किया गया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें गलत डॉक्यूमेंट्स दाखिल करने के लिए फटकार लगाई। असम सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को क्षेत्राधिकार की कमी का बताया और कहा कि यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी।