जन विश्वास बिल 2026: National Highways और Motor Vehicles Act में महत्वपूर्ण बदलाव
National Highways और Motor Vehicles Act में क्या बदला, पहले कितनी मिलती थी सजा, जानिए क्या कहते हैं नए नियम
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केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है, जिसमें National Highways Act और Motor Vehicles Act में सजा को खत्म कर जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है। यह बदलाव छोटे उल्लंघनों के लिए जेल की सजा को समाप्त कर नागरिकों और व्यवसायों पर कानूनी दबाव को कम करेगा।
- 01जन विश्वास बिल 2026 में 80 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है।
- 02National Highways Act में जाम लगाने पर पहले 5 साल की सजा हो सकती थी, अब केवल जुर्माना होगा।
- 03Motor Vehicles Act में पहले 1,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने से 3 साल की जेल थी, अब केवल जुर्माना लगाया जाएगा।
- 04बिल का उद्देश्य 'डर आधारित शासन' से 'भरोसे आधारित शासन' की ओर बढ़ना है।
- 05सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिकों पर कानूनी दबाव कम होगा।
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केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है, जिसका उद्देश्य शासन प्रणाली को सरल और व्यापार-अनुकूल बनाना है। इस विधेयक के तहत National Highways Act, 1956 और Motor Vehicles Act, 1988 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले, National Highways Act के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम लगाने के लिए 5 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब केवल जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह, Motor Vehicles Act में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पहले 1,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती थी, जो अब केवल जुर्माने तक सीमित हो गई है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव नागरिकों और व्यवसायों पर अनावश्यक कानूनी दबाव को कम करेगा और छोटे उल्लंघनों के लिए जेल जाने का डर समाप्त करेगा।
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यह बदलाव आम नागरिकों और व्यवसायों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाएगा और छोटे उल्लंघनों के लिए जेल जाने का डर खत्म करेगा।
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