कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दों को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सत्र ऐसे समय में बुलाया जा रहा है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है। सोनिया ने याद दिलाया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होने का प्रावधान है। उन्होंने सरकार के अचानक आर्टिकल 334-A में संशोधन करने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री को यह यू-टर्न लेने में 30 महीने क्यों लगे। इसके अलावा, उन्होंने परिसीमन को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि यह केवल अंकगणितीय नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से न्यायसंगत होना चाहिए। सोनिया ने ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया।