मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों से जुड़े फीस घोटाले और डुप्लीकेट आईएसबीएन नंबर वाली किताबों के मामले में स्कूल संचालकों, प्राचार्यों और पुस्तक विक्रेताओं की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों की जांच का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि लंबित जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यह मामला तब सामने आया जब एक कमेटी ने निजी स्कूलों में बिना अनुमति फीस बढ़ाने और छात्रों को डुप्लीकेट आईएसबीएन नंबर वाली किताबें बेचने की जांच की। कई स्कूलों के प्राचार्य और पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।