छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एक विशेष रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छुट्टी के दिन भी विशेष सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि RTE अधिनियम के तहत दाखिले की प्रक्रिया में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार से हलफनामा मांगा गया है और 8 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई में सामने आया कि कुल 38,438 आवेदनों में से केवल 23,766 का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि 16,000 से अधिक आवेदन अब भी लंबित हैं। कई जिलों में सत्यापन की स्थिति बेहद खराब है, जिससे स्कूल आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।