झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन पहली बार 15 दिनों की देरी से मिलेगा। इस देरी के पीछे वित्त विभाग की अनुमान लगाने में विफलता और केंद्र से मिलने वाले ग्रांट का अटकना मुख्य कारण हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को अनुमान से लगभग 20-25 हजार करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए हैं। सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान समय पर किया गया है। मुख्यमंत्री के लौटने के बाद राज्य सरकार नए सिरे से ऋण लेने के प्रयास करेगी। वित्त विभाग ने पहले कर्ज लेने की तैयारी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की सहमति नहीं मिली। अब राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार परामर्श किया जा रहा है।