हिमाचल प्रदेश में पंचायतों ने पानी की योजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट खर्च नहीं किया, जिससे यह राशि जल शक्ति विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। पंचायतों की स्टाफ कमी के कारण योजनाओं का संचालन प्रभावित हुआ है। अब जल शक्ति विभाग इन योजनाओं का संचालन करेगा।

• 01पंचायतों ने पानी की योजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट खर्च नहीं किया।
• 02जल शक्ति विभाग को बजट हस्तांतरित किया गया है ताकि योजनाएं प्रभावी रहें।
• 03पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्टाफ कमी को बजट खर्च न होने का कारण बताया।
• 04पंचायतें अब योजनाओं के संचालन पर शुल्क भी लगा सकेंगी।
• 05मदन लाल वर्मा ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।

यह निर्णय पंचायतों के लिए बजट के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगा और पानी की योजनाओं के संचालन में सुधार लाएगा।