मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर की पहाड़ियों पर बढ़ते अवैध कब्जों और मुरम खनन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायाधीशों जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव ने इसे आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ग्वालियर की पहाड़ियां पूरी तरह खत्म हो सकती हैं, जिससे शहर को गंभीर पर्यावरणीय नुकसान होगा। लैंड माफिया की गतिविधियों पर प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी अदालत ने चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने इन पहाड़ियों को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया, जिससे शहर का पर्यावरण बेहतर होगा और गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा, ग्वालियर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नगर निगम, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी को पहाड़ियों को माफिया से मुक्त कराने और औषधीय तथा फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।