इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जमानत आदेश में आरोपी के आपराधिक इतिहास का विवरण एक तालिका में शामिल करें। यह आदेश न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की एकल पीठ ने नफीस उर्फ मोहम्मद नफीस की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आरोपी ने यह दावा किया था कि उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, जबकि वास्तव में उसके खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज थे। कोर्ट ने कहा कि नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक आरोपी को जमानत के लिए आवेदन करते समय अपने खिलाफ लंबित सभी मामलों और पिछले अदालती फैसलों का विवरण देना अनिवार्य है। इसके अलावा, सरकारी वकील और जांच अधिकारी को आरोपी का सटीक आपराधिक इतिहास अदालत में पेश करना होगा। यदि अभियोजन पक्ष सही तथ्य नहीं लाता है, तो मामले को संबंधित उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा। नफीस पर एक महिला के साथ मारपीट का आरोप था, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात हुआ था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। अदालत ने उसे व्यक्तिगत बॉंड और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।