दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री) को शराब नीति घोटाले से जुड़े समन का पालन न करने के मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि केजरीवाल ने अग्रिम नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए, जिससे उन्हें नया नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। ED ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन का पालन नहीं किया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। ट्रायल कोर्ट ने पहले 22 जनवरी 2026 को केजरीवाल को इन मामलों में बरी कर दिया था, लेकिन ED ने इस फैसले को चुनौती दी है। ED का कहना है कि दिल्ली आबकारी नीति में निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की साजिश की गई थी।