दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे छात्रों और अभिभावकों को किताबें, कॉपी और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए किसी विशेष विक्रेता से मजबूर नहीं कर सकते। अभिभावक अपनी मर्जी से किसी भी स्थान से इन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। यह निर्णय दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और शिक्षा का अधिकार नियम के उल्लंघन की शिकायतों के बाद लिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि विद्यालय अभिभावकों को आवश्यक वस्तुओं की स्पष्ट सूची प्रदान करें और खुले बाजार में खरीदारी के विकल्प उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों को 20 अप्रैल तक पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि छपाई प्रक्रिया में देरी के कारण किताबों की आपूर्ति में थोड़ी बाधा आई थी, लेकिन अब गुणवत्ता में सुधार के साथ वितरण शुरू हो चुका है।