हरियाणा सरकार ने न्याय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ई-समन प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली सभी अदालतों और राजस्व अदालतों में समन जारी करने और उनकी तामील के लिए अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस प्रणाली को अपनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह निर्णय 3 फरवरी को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया था। इस प्रणाली के लागू होने से मामलों के निपटारे में तेजी और प्रभावशीलता आएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।