उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने इसे केंद्रीय विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन मानते हुए कहा कि राज्य में लगभग 3.8 करोड़ उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा रहे हैं, जिनमें से 70 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बिना उनकी सहमति के प्रीपेड मोड में बदल दिए गए हैं। वर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि उपभोक्ताओं के अधिकारों की अनदेखी होती रही तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने और मीटर को पोस्टपेड में बदलने की मांग की है।