उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून की संभावना पर चर्चा
क्या उत्तराखंड में आने वाला है जनसंख्या नियंत्रण कानून? धामी सरकार कर सकती है बड़ी पहल, मिल गया इशारा
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उत्तराखंड की धामी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। विधानसभा सत्र में बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने इस मुद्दे को उठाया, जिसे कई विधायकों का समर्थन मिला। सरकार का लक्ष्य सांस्कृतिक संतुलन और सुरक्षा बनाए रखना है।
- 01उत्तराखंड जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है।
- 02बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया।
- 03मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता जताई।
- 04कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बताया।
- 05सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन किया है जो आंकड़े जुटा रही है।
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उत्तराखंड की धामी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। मार्च में हुए विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने इस मुद्दे को उठाया, जिसे अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को स्वीकार किया है, यह कहते हुए कि यह कोई नया विचार नहीं है। इसके साथ ही, सरकार ने एक सात सदस्यीय अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इस समुदाय के विकास के आंकड़े जुटा रही है। यह समिति भी संभावित बड़े फैसले की दिशा में एक कदम हो सकती है।
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यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है, तो यह राज्य की जनसंख्या वृद्धि और सांस्कृतिक संतुलन पर प्रभाव डालेगा।
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