यूपी सरकार से स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग
स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे यूपी सरकार, उपभोक्ता परिषद ने उठाई मांग
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राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत नियामक आयोग से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वे इस मामले में न्याय की मांग करेंगे।
- 01उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की।
- 02अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई।
- 03स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं पर चिंता जताई गई।
- 04परिषद बुधवार को नियामक आयोग में उपभोक्ताओं का पक्ष रखेगी।
- 05प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
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राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत नियामक आयोग से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बिना सहमति के मीटर लगाना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। परिषद बुधवार को नियामक आयोग में जाकर उपभोक्ताओं का पक्ष रखेगी और बिजली कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन की जांच कराने की मांग करेगी। प्रदेशभर में महिलाएं इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे साफ है कि नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ गई हैं।
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यदि सरकार इस मामले में जल्दी कार्रवाई नहीं करती है, तो उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति में और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
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