केंद्रीय विद्यालयों (KVS) में 2026 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में लॉटरी सिस्टम के साथ-साथ पेरेंट्स के काम के आधार पर प्राथमिकता भी दी जाती है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत 25% सीटें आरक्षित होती हैं, जिन्हें पहले भरा जाता है। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और फिर सर्विस कैटेगरी के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। प्रायोरिटी-1 में केंद्र सरकार के कर्मचारी, जैसे आर्मी, नेवी, और अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत पेरेंट्स के बच्चों को प्राथमिकता मिलती है। ट्रांसफर वाली नौकरी करने वाले पेरेंट्स के बच्चों को भी अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें भरने के लिए विशेष विज्ञापन जारी किया जाएगा, ताकि संबंधित कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन मिल सके।