कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें असम सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी बहस की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कथित अपराध असम में हुआ और एफआईआर भी वहीं दर्ज है, तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत क्यों दी। मेहता ने कहा कि पवन खेड़ा को असम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, न कि किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट से राहत मांगनी चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को पवन खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिससे वे असम में दर्ज एफआईआर के मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है।