सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन को लेकर राज्य सरकार की नाकामी पर नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने वन रक्षक की मौत के मामले में स्टेटस रिपोर्ट और अवैध खनन रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की है।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन को चौंकाने वाली स्थिति बताया।
• 02वन रक्षक की मौत के मामले में राज्य सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए।
• 03अदालत ने अवैध खनन रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का सुझाव दिया।
• 04पुल की नींव तक खोदी जा रही रेत से खतरा बढ़ गया है।
• 05राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है।

अवैध रेत खनन से न केवल पुल की संरचना को खतरा है, बल्कि स्थानीय वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।