बिहार में शराबबंदी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है, खासकर मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से आठ लोगों की मौत के बाद। मंत्री अशोक चौधरी ने संकेत दिए हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इस कानून में बदलाव हो सकता है। नीतीश कुमार की सरकार ने 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, जिसे सामाजिक सुधार का बड़ा कदम माना गया था। हालांकि, इसके प्रभाव और क्रियान्वयन पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। हालिया घटनाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। विपक्ष और आम जनता ने कई बार शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके अलावा, अशोक चौधरी ने महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।